प्रशासकीय फतव्यामुळे कोळी कुटुंबांच्या चुली विझण्याची भीती; सांताक्रूझमध्ये संतापाची लाट.
मुंबई/विश्वमंथन वृत्त
मुंबई म्हणजे समुद्राची लेक आणि कोळी बांधव म्हणजे या शहराचे खरे मालक. पण दुर्दैवाने आज मुंबईत असे चित्र पाहायला मिळत आहे की, ज्यांच्यामुळे मुंबईला ओळख मिळाली, त्याच कोळी बांधवांना त्यांच्या हक्काच्या व्यवसायापासून रोखण्यासाठी महानगरपालिकेने कंबर कसली आहे. सांताक्रूझ येथील वाकोला ब्रिज परिसरात गेल्या अनेक पिढ्यांपासून मासे विक्रीचा व्यवसाय करणाऱ्या कोळी महिला आणि पुरुषांवर पालिकेने मासे कापण्यास बंदी घालून एक प्रकारे त्यांच्या पोटावर पाय देण्याचे काम केले आहे. हा फतवा म्हणजे केवळ व्यवसायावर आलेली गदा नसून, मुंबईच्या मूळ रहिवाशांच्या अस्तित्वावर केलेला घाला आहे. जर प्रशासनाला स्वच्छतेचा इतकाच पुळका असेल, तर मुंबईच्या गल्लीबोळात पसरलेल्या कचऱ्याच्या साम्राज्याला जबाबदार असणारी महानगरपालिका आणि शहराचे कारभारी असलेल्या महापौरांनी आपल्या पदाचा राजीनामा द्यायला हवा, असा जळजळीत सवाल आता वाकोलाच्या कोळी बांधवांनी विचारला आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेतले तर पालिकेचा दुटप्पीपणा स्पष्टपणे उघड होतो. वाकोला परिसरात मासे विकणाऱ्या महिलांचा संताप अनावर झाला आहे. त्या विचारत आहेत की, जर आम्ही मासे कापून दिले नाहीत, तर ग्राहक खरेदी तरी का करेल? १५ ते २० किलोची एखादी मोठी सुरमई असो वा साधा बांगडा, जोपर्यंत मच्छीमार तो व्यवस्थित कापून देत नाही, तोपर्यंत ग्राहक तो खरेदी करत नाही. ही व्यवहाराची साधी रीत आहे. पण महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना एसी केबिनमध्ये बसून या साध्या गोष्टी समजत नाहीत का? मासे कापण्यावर बंदी घालणे म्हणजे प्रत्यक्षरित्या कोळी बांधवांना धंदा बंद करायला लावण्यासारखेच आहे. आज एका एका कुटुंबात २० ते २२ सदस्य आहेत. कोणाचे घर याच व्यवसायावर चालते, कोणाच्या मुलांचे शिक्षण याच पैशातून होते. जर हा धंदाच बंद झाला, तर या २२ जणांच्या कुटुंबाने काय खायचे? मुलांनी शिक्षण कसे घ्यायचे? पालिकेकडे या प्रश्नाचे काही उत्तर आहे का?
दुसरीकडे, स्वच्छतेच्या नावाखाली कोळी बांधवांना उठवणारे हेच प्रशासन परप्रांतीय फेरीवाल्यांकडे मात्र सोयीस्कर डोळेझाक करत आहे. वाकोलाच्या महिलांनी उपस्थित केलेला मुद्दा अत्यंत रास्त आहे. आज मुंबईत गल्लोगल्ली बांगलादेशी आणि परप्रांतीय फेरीवाले अनधिकृतपणे मासे विक्री करतात. ते लोकांच्या घराच्या दारात जाऊन मासे कापून देतात, घाण करतात, पण त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होताना दिसत नाही. मग केवळ अधिकृतपणे एका ठिकाणी बसून व्यवसाय करणाऱ्या आणि या मातीतील असलेल्या कोळी बांधवांनाच का टार्गेट केले जात आहे? हा भेदभाव कशासाठी? मुंबईच्या रक्तामध्ये कोळी संस्कृती आहे, मग त्यांनाच उपरे ठरवण्याचा प्रयत्न कोण करत आहे? जर पालिका प्रशासन या परप्रांतीयांना रोखू शकत नसेल, तर त्यांनी भूमीपुत्रांच्या व्यवसायावर गदा आणण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार गमावला आहे.
मुंबईत अनेक ठिकाणी घाणीचे साम्राज्य पसरलेले आहे. नाले तुंबलेले आहेत, कचऱ्याचे ढीग साचले आहेत आणि यामुळे सामान्य मुंबईकरांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. या खऱ्या घाणीकडे लक्ष देण्यास पालिकेला वेळ नाही, पण कोळी महिलांनी मासे कापले की पालिकेला अस्वच्छतेची आठवण येते. हा विरोधाभास संतापजनक आहे. अस्वच्छतेची सर्व जबाबदारी पालिकेची असताना, त्यांनी स्वतःचे अपयश झाकण्यासाठी कोळी बांधवांना बळीचा बकरा बनवू नये. जर शहरात कुठेही अस्वच्छता असेल, तर त्याची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून महापौरांनी राजीनामा द्यायला हवा, कारण हे शहर चालवण्याची जबाबदारी त्यांची आहे. केवळ सणसणीत हेडलाईन करण्यासाठी गरिबांच्या पोटावर पाय देणे ही पत्रकारितेच्या भाषेत सांगायचे झाले तर प्रशासकीय हुकूमशाही आहे.
कोळी बांधवांनी प्रशासनाला एक सकारात्मक पर्यायही सुचवला आहे. “आम्हाला इथून उठवू नका, उलट आम्हाला व्यवस्थित शेड बांधून द्या, पाण्याची सोय करून द्या. आम्ही स्वतः स्वच्छतेची जबाबदारी घेऊ, कुठेही रक्त सांडणार नाही किंवा वास येणार नाही याची दक्षता घेऊ,” असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे. पण प्रशासन या पर्यायाचा विचार करण्याऐवजी केवळ कारवाईची भाषा करत आहे. आज तिसऱ्या पिढीतील महिला या बाजारात बसत आहेत. त्या छातीठोकपणे सांगतात की, आम्ही इथले मतदार आहोत, इथल्या नगरसेवकांना आम्ही निवडून दिले आहे. मग आज आमच्यावर ही वेळ आली असताना आमचे लोकप्रतिनिधी कुठे गायब झाले आहेत? निवडून येईपर्यंत हात जोडणारे लोकप्रतिनिधी आज कोळी बांधवांच्या पोटाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी पुढे का येत नाहीत?
हा लढा आता केवळ मासे विक्रीचा उरलेला नाही, तर तो न्यायाचा आणि हक्काचा झाला आहे. कोळी बांधवांनी आता आक्रमक पवित्रा घेतला असून, जर ही अन्यायकारक बंदी मागे घेतली नाही, तर संपूर्ण मुंबईत तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे. “ही मुंबई कोळ्यांच्या बापाची आहे,” असा सणसणीत टोला लगावत त्यांनी प्रशासनाला आरसा दाखवला आहे. जोपर्यंत या कष्टकऱ्यांना त्यांचा हक्क मिळत नाही आणि ही जाचक अट रद्द होत नाही, तोपर्यंत हा संघर्ष थांबणार नाही. आता चेंडू महानगरपालिकेच्या कोर्टात आहे; त्यांनी कोळी बांधवांच्या मागण्या मान्य करून हा वाद मिटवावा, अन्यथा येणाऱ्या काळात मुंबईच्या रस्त्यावर कोळी बांधवांच्या संतापाचा मोठा उद्रेक पाहायला मिळेल, यात शंका नाही.
